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जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक वेब पोर्टल पर आपका स्वागत है। हम क्यों और कैसे बाकी पार्टियों से अलग हैं? क्या है हमारी विचारधारा? हमारे नेता, नीति और कार्यक्रम कैसे आने वाले कल को गढ़ रहे हैं? अब तक के सफर में क्या हैं हमारी उपलब्धियां और किस दिशा में हम संघर्षरत हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब यहाँ आपको मिल पाएंगे। आप चाहें तो हमसे संवाद भी करें। सुझाव हों, तो जरूर दें, हम स्वागत करेंगे।

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सात निश्चय

जदयू ने केवल घोषणापत्र ही जारी नहीं किया बल्कि अपने कमिटमेंट को सात निश्चय के रूप में सरकारी परिपत्र का रूप दिया। देखा जाय तो हमारा सात निश्चय कार्यक्रम चुनावी घोषणापत्र से बहुत आगे की चीज है। यह कार्यक्रम न्याय के साथ विकास के संकल्प पर चलते हुए समाज के सारे तबके को आच्छादित करता है।

आर्थिक हल, युवाओं को बल

20 से 25 वर्ष के बीच के सभी युवाओं के लिए प्रति माह 1000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता तथा सभी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को 4 लाख रुपये तक के छात्र ऋण जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाते हैं और जिसके लिए राज्य गारंटर होता है जैसी पांच महत्वाकांक्षी योजनाएं इस निश्चय के तहत चल रही हैं।

आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार

बिहार सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी सेवाओं-संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों के लिए महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य।

हर घर बिजली, लगातार

बिहार में बिजली की स्थिति में हुए सुधार को लगातार बनाये रखते हुए शेष गांवों और बस्तियों का विद्युतीकरण दो सालों में करने का लक्ष्य। प्रचुर मात्रा में बिजली की उपलब्धता के साथ, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की है।

घर तक पक्की गली-नालियाँ

इस योजना के तहत पांच साल में पूरी तरह से हैंडपंप और अन्य स्रोतों पर लोगों की निर्भरता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निकायों में रहने वाले कुल 15 लाख 71 हजार 643 परिवारों तक लाभ पहुँचाने की योजना।

हर घर नल का जल

गांवों में पक्की सड़कों के नेटवर्क का विस्तार करने और प्रत्येक दरवाजे तक सालों भर सड़क द्वारा पहुंचना संभव हो सके, यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य। साथ ही प्रत्येक बस्ती में पक्का जल निकासी नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है।

शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

बिहार को स्वस्थ, स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सरकार ने प्रत्येक घर में एक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। लगभग 1 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण इस योजना के तहत किया जाना है।

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

पांच नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम स्कूल, जीएनएम स्कूल, पैरा-मेडिकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय आदि की स्थापना के लिए सरकार संकल्पित है, ताकि हर तरह के अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध हों।

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