एससी-एसटी छात्रों को मुख्यमंत्री का तोहफा

मंगलवार, 8 मई को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 16 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला एससी-एसटी छात्रों से संबंधित है। इस फैसले के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर एससी-एसटी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर जहां उन्हें 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, वहीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर यह राशि 50 हजार रुपये की होगी। यह योजना ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ के नाम से जानी जाएगी।


छात्रों से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत छात्रावास में रहने वाले एससी-एसटी के साथ-साथ ईबीसी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक छात्रों को भी प्रत्येक माह 15 किलो गेहूं और चावल की आपूर्ति की जाएगी। एक और बड़े फैसले में पासवान जाति को महादलित का दर्जा दिया गया। अब पासवान जाति के लोगों को भी ‘बिहार महादलित विकास मिशन’ की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 


कैबिनेट की बैठक में राजगीर मलमास मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने, पूर्णिया में 63.92 करोड़ की लागत से सीमेन फ्रोजेन सेन्टर बनाने तथा अररिया के फारबिसगंज के अड़राहा मदारगंज मौजे में इंजीनियरिंग कॉलेज को 11 एकड़ भूमि देने का निर्णय भी लिया गया। इस बैठक में सरकार ने विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के लिए कुल 437 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी।

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